लखनऊ। उप्र सरकार ने प्रदेश के सभी गांवों में एक-एक सफाई कर्मचारी नियुक्त करने का फैसला किया है। इससे चालू वित्तीय वर्ष में एक लाख आठ हजार लोगों को स्थायी नौकरी मिलेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री मायावती ने शनिवार को विधानसभा में की।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल एक लाख आठ हजार राजस्व गांव हैं। इन गांवों में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे वहां हमेशा गंदगी रहती है, जो तमाम तरह की बीमारियों का कारण है। मुख्यमंत्री ने अपने भ्रमण के दौरान स्वयं इस बात को देखा है।
सरकार ने हर राजस्व गांव में एक-एक चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी का पद सृजित करके उसी गांव के वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को नियुक्त करने का फैसला किया है। इससे एक लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी।
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