चेन्नई का मरीना बीच

ममता की रेल

रेल बजट की सुर्खियां –- यात्री किराए में कोई बदलाव नहीं - निजी-सार्वजनिक भागीदारी के आधार पर 50 स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा। इनमें मुम्बई, पुणे, नागपुर, हावड़ा, सियालदहा, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, कानपुर, जयपुर, गुवाहाटी आदि रेलवे स्टेशन शामिल।- इन स्टेशनों में मल्टीप्लेक्स, बजट होटल बनेंगे।
- मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए किराए में 50% छूट।- पत्रकारों की पत्नी को भी किराए में 50% छूट।- गरीबों को 25 रु का मासिक पास।
- बंगाल के कचरापाड़ा में नई रेल कोच फैक्ट्री। - रायबरेली कोच फैक्ट्री का काम तेज होगा।- हर लंबी दूरी की ट्रेन में एक डॉक्टर होगा।- 200 नए शहरों में रिजर्वेशन सुविधा।- 50,000 पोस्ट ऑफिसों में टिकट मिलेंगे।
टिकट के लिए गांवों में 50 मोबाइल वैन चलेंगी।- इंटरसिटी डबल डेकर एसी कोच शुरू करेंगे।- 140 स्टेशनों पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जाएगी।- गरीबों के लिए गरीब रथ से भी सस्ती ट्रेनें चलेंगी।- प्रीमियम पार्सल सेवा का पायलट प्रोजेक्ट जल्द।- रेल के पास पड़ी जमीन का इस्तेमाल इंडस्ट्री के लिए।- 67 नई ट्रेन चलेंगी।- 375 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों में बदला जाएगा।- कुल 350 में से 309 स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।- पर्यटन और धार्मिक महत्व के 50 स्टेशनों पर एकीकृत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।- लम्बी दूरी की रेलगाड़ी में कम से कम एक डाक्टर तैनात किया जाएगा।- राजधानी एक्सप्रेस में लंबी दूरी के यात्रियों के लिए इंफोटेनमेंट सुविधा।- इस वर्ष के अंत तक मोबाइल पर एसएमएस से आरक्षण स्थिति पता लगने की व्यवस्था शुरू होगी।- अनारक्षित टिकट बिक्री व्यवस्था के लिए पांच हजार से बढ़ाकर आठ हजार टर्मिनल बनाए जाएंगे।- हर सांसद के सुझाव पर एक नया आरक्षण केन्द्र बनेगा।- पांच हजार डाकघरों से कम्प्यूटरीकृत रेल टिकट सुविधा।- रेलवे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांगों के रिक्त पड़े स्थानों पर नियुक्ति के लिए विशेष अभियान।- रेलवे में ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना के लिए सैम पित्रोदा के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति बनेगी।- यात्री अब पांच हजार डाकघरों से टिकट खरीद सकेंगे।- इंटरसिटी यात्रा के लिए वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन की सुविधा।- प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को एसएमएस से ताजा स्थिति की जानकारी।- महत्वपूर्ण स्टेशनों को टिकट बिक्री के लिए 200 स्वचालित वेंडिंग मशीन की सुविधा।इससे पहले –ममता बनर्जी ने गुरुवार को ही रेल भवन में रेल बजट की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया था।लालू की तरह ममता भी रेल बजट में आपके के लिए कुछ सौगाते लाएंगी। खुद रेल मंत्री ने कहा है कि उनका बजट आम लोगों के हिसाब से तैयार किया जाएगा, हालांकि इस बार ममता के सामने रेलवे की सेहत सुधारने की भी चुनौती होगी।इस बार के बजट में रेल मंत्री आम आदमी के लिए काफी कुछ कर सकती हैं। माना जा रहा है कि रेल मंत्री यात्री किराया नहीं बढ़ाएंगी। साथ ही स्लीपर के किराए में 1-2 प्रतिशत की कमी भी की जा सकती है।ममता इस बजट में 25 नई ट्रेनें शुरू कर सकती हैं। इनमें आम आदमी के लिए कुछ नए गरीब रथ भी शामिल होंगे।साथ ही गरीबों के लिए सस्ते पास की भी योजना शुरू की जा सकती है। ममता दीदी पहले ही कह चुकी हैं कि वो 500 रुपए से कम कमाने वालों के लिए 20 रुपए का पास शुरू करेंगी।तत्काल टिकट का वक्त घट सकता है। साथ ही कोयला, मिनरल के मालभाड़े में 1-2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है।इस बजट में रेल मंत्री अपने राज्य के लिए भी कई ऐलान कर सकती हैं। राज्य से चलने वाली नई ट्रेनों का ऐलान सम्भव है।विश्व स्तरीय स्टेशनों की सूची में बंगाल के स्टेशन भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि बिहार से रेल इंजन कारखाना बंगाल जा सकता है।‘डेडीकेटेड कॉरिडोर’ का काम तेज करने का ऐलान सम्भव है। हालांकि लुधियाना-कोलकाता के पूर्वी कॉरिडोर पर काम पहले शुरू हो चुका है।खुर्जा-मुम्बई के पश्चिमी कॉरिडोर को भी जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। कॉरिडोर के लिए पैसे का इंतजाम अलग से किया जाएगा।

मनमोहन की नई टीम

डॉ. मनमोहन सिंह सरकार के छह मंत्रियों के विभागों की आज घोषणा कर दी गई है। प्रणब मुखर्जी को जहां वित्तमंत्री बनाया गया है, वहीं पी. चिदंबरम को गृहमंत्रालय सौंपा गया है। आज हुए मंत्रालयों के बंटवारे में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को रेल मंत्रालय मिला।एस.एम. कृष्णा देश के विदेशमंत्री होंगे।वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता शरद पवार को एकबार फिर कृषि मंत्रालय मिला है। जबकि ए.के. एंटनी देश का रक्षा मंत्रालय संभाले रहेंगे।गुलाम नबी आजाद को संसदीय कार्यमंत्री बनाया गया है और कमलनाथ को वाणिज्य मंत्रालय सौंपा गया है।इसके अलावा बाकी मंत्रालय फिलहाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास रहेंगे।

थराया अहमदाबाद ४५ मरे

आईटी सिटी बेंगलूर में बीते शुक्रवार को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की गूंज अभी शात भी नहीं हुई थी कि शनिवार शाम गुजरात का प्रमुख औद्योगिक शहर अहमदाबाद भी सीरियल बम धमाकों से दहल उठा। एक के बाद बाद एक हुए 17 सीरियल बम विस्फोटों में 45 लोगों की मौत हो गई जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये विस्फोट शहर के मणिनगर, इसनपुर, नरोल सर्किल, बापूनगर, हाटकेश्वर, सरनागपुर ब्रिज, सरखेज, रायपुर, जुहापुर, कोरियर मंदिर, ओधव आदि इलाके में हुए। धमाकों में टिफिन का इस्तेमाल किया गया जो साइकिल पर रखे हुए थे। जांच सूत्रों के अनुसार धमाकों में जिलेटिन और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है।
हाल के दिनों में आतंकियों ने उन्हीं राज्यों के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया है जहां भाजपा की सरकार है। इससे पहले 13 मई को जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 65 लोग मारे गए थे।
अहमदाबाद में पहला धमाका शाम 6.41 पर हुआ। इसके बाद 90 मिनट के भीतर एक के बाद एक 13 स्थानों पर धमाके हुए। विस्फोट के बाद अहमदाबाद रेलवे स्टेशन सील कर दिया गया। गुजरात के पड़ोसी राज्यों समेत पूरे देश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में हाई अलर्ट के साथ-साथ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
जिन स्थानों पर धमाके हुए उनमें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र मणिनगर भी शामिल है। मणिनगर और सरखेज में दो धमाके हुए। सरखेज में राज्य परिवहन निगम की सीएनजी बस और संगम थिएटर को निशाना बनाया गया। एक धमाका मणिनगर के सिविल अस्पताल के ट्रामा वार्ड में हुआ। यहां हुए विस्फोट में आठ लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। पहले धमाके के करीब 40 मिनट के बाद अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में विस्फोट से आतंकियों की यह मंशा साफ है कि उनकी यह कार्रवाई सुनियोजित तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करने की थी। जाहिर है कि घायलों को अस्पताल लाए जाने के क्रम में बचावकर्मियों के साथ-साथ आम लोगों की भारी भीड़ वहां जुट गई थी।

विश्वास मत के दौरान एनडीए को करारा झटका

सदन में विश्वास मत के दौरान एनडीए को करारा झटका लगा है। 169 सदस्यों वाले एनडीए के कुल 14 सांसद ऐसे हैं जिनकी वजह से विपक्ष एकजुट नहीं रह सका। इनमें से आठ सांसद भाजपा के हैं, जिनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए भाजपा संसदीय दल ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इनके नामों को छांट लिया गया है। चीफ व्हिप सांसद संतोष गंगवार के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष को इनके नाम सौंप दिए जाएंगे।
भाजपा के इन पांच बागी सांसदों में से एक उत्तर प्रदेश के बृज भूषण सरन सिंह हैं, जो पहले ही बगावत का ऐलान कर चुके हैं। दूसरे गुजरात के सोमा भाई पटेल हैं। जो कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से विवादों के चलते भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। भाजपा को सबसे बड़ा झटका कर्नाटक में लगा है, जहां के तीन पार्टी संासदों ने एक साथ बगावत कर दी। यह हैं-मनोरमा माधवराज, एचटी संागिल्यिान और मंजूनाथ कुल्लू। इन पांच सांसदों ने संसद में सरकार के पक्ष में मतदान किया।
इसके अलावा तीन सांसद ऐसे हैं जिन्होंने गैरहाजिर होकर सरकार का परोक्ष में साथ दिया। इनमें से एक गुजरात के बाबू भाई कटारा हैं, यह वही सांसद हैं जो कि पिछले दिनों कबूतरबाजी के चक्कर में फंसे थे। दूसरे मध्य प्रदेश के चंद्रभान सिंह व तीसरे महाराष्ट्र के हरिभाऊ राठौर हैं। जो कि गैरहाजिर रहे। इस तरह से भाजपा को कुल आठ सांसदों का नुकसान हुआ है। कर्नाटक के एक सांसद श्रीकांत टप्पा गंभीर बीमारी के कारण नहीं आ सके।
भाजपा के अलावा एनडीए के अन्य सहयोगी दलों में भी सेंध लगी। इनमें से अकाली दल, शिवसेना व बीजू जनता दल के एक-एक सांसद पाले से खिसक गए। जबकि जनता दल यू के दो सांसदों ने एनडीए से बगावत की।
भाजपा के चीफ व्हिप सांसद संतोष गंगवार ने बताया कि भाजपा के व्हिप का उल्लंघन करने वाले सांसदों के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को लिखकर दिया जा रहा है, इनकी सदस्यता समाप्त की जाएगी।

इंतजार 22 जुलाई का, 'अपनों' से ही खतरा

लेफ्ट पार्टियों की समर्थन वापसी के बाद बहुमत साबित करने को लेकर एक समय आश्वस्त दिख रहा यूपीए अब घबराहट में है। जैसे-जैसे शक्ति परीक्षण की तारीख 22 जुलाई नज़दीक आती जा रही है कांग्रेस के लिए अपने घर से ही मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ शिबू सोरेन और अजित सिंह ने भी समर्थन का अब तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। दोनों ही क्षत्रप कोई भी वादा करने से पहले नफा-नुकसान का पूरी तरह से आकलन कर लेना चाहते हैं। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि वह सरकार बचाने के लिए छोटी-छोटी पार्टियों और निर्दलीयों पर डोरे डाल रही है लेकिन उसके ' घर ' से ही लोग छिटक रहे हैं। भिवानी से कांग्रेस के निलंबित सांसद कुलदीप विश्नोई पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वह किसी भी कीमत पर विश्वास मत के दौरान सरकार के साथ वोट नहीं करेंगे। अब कर्नाटक से भी पार्टी के चार सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और पूरी ' कीमत ' मिलने पर सरकार के खिलाफ वोट कर सकते हैं। ये हैं- चिकबल्लापुर के सांसद आर.एल. जलप्पा , मंड्या के सांसद एम.एच.अंबरीश , कनकपुरा की सांसद तेजस्विनी गौड़ा और कोप्पल से के. वीरूपाकशप्पा। जलप्पा के बेटे और डोडाबल्लापुर से कांग्रेस के विधायक रहे जे. नरसिम्हा स्वामी 10 दिन पहले ही पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नरसिम्हा स्वामी अब इसी सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक में पार्टी को गच्चा देने के लिए तैयार बैठे चारों सांसद बीजेपी से अगले लोकसभा चुनाव में टिकट का स्पष्ट आश्वसन चाहते हैं। बीजेपी के लिए अच्छी स्थिति यह है कि इन चारों ही इलाकों में न तो उसका खास जनाधार है और न ही कोई बड़ा नेता। असम के बरपेटा से सांसद ए. एफ. गुलाम उस्मानी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वह अंतिम समय में पार्टी को धोखा दे सकते हैं लेकिन उन्होंने साफ किया है कि वह सरकार के पक्ष में ही वोट डालेंगे। उन्होंने एक स्थानीय दैनिक से कहा कि मैं मुख्यमंत्री तरुण गगोई का विरोधी हूं , इसलिए यह बात फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वह 19 तारीख को दिल्ली पहुंच रहे हैं और सोनिया गांधी के सामने अपनी बात रखेंगे। उन्होंने बताया कि उनके पास वीरप्पा मोइली और प्रणव मुखर्जी का फोन आया था और उन्होंने उन्हें आश्वस्त कर दिया है कि वह पार्टी और सरकार के साथ हैं। इस उलझे हुए गणित में जिस आदमी की सबसे ज़्यादा अहमियत है वह हैं पांच सांसदों वाली पार्टी जेएमएम के मुखिया शिबू सोरेन। लिहाज़ा दोनों खेमों से उन्हें अपने पाले में लाए जाने की पुरज़ोर कोशिश चल रही है। सूत्रों के अनुसार यूपीए ने जेएमएम के मुखिया शिबू सोरेन को कोयला मंत्रालय के अलावा उनकी पार्टी के एक और सांसद को राज्यमंत्री बनाने की पेशकश की है। दूसरी तरफ बीजेपी ने उन्हें विश्वास मत के दौरान एनडीए के साथ वोट करने पर झारखंड में मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की है। गौरतलब है कि झारखंड में एनडीए के 35 और जेएमएम के 17 विधायक हैं। जबकि सरकार बनाने के लिए 41 विधायक ही चाहिए। साफ है कि शिबू सोरेन के दोनों हाथों में लड्डू हैं और वह कोई भी फैसला करने से पहले स्थिति का आकलन कर लेना चाहते हैं। सोरेन के मन में यह बात चल रही होगी कि अगर उनकी पार्टी के वोटों के बाद भी यूपीए सरकार विश्वास मत में हार गई तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सोरेन 18 जुलाई को दिल्ली पहुंच रहे हैं और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। आरएलडी के तीन सांसदों के समर्थन के लिए कांग्रेस ने अजित सिंह के सामने लखनऊ के अमौसी एअरपोर्ट का नाम बदलकर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है , पर इससे भी उनका दिल नहीं पसीजा है। अजित सिंह ने गुरुवार को कहा , ' विश्वास प्रस्ताव की स्थिति परमाणु करार को लेकर ज़रूर बनी , लेकिन आज इसका स्थान आने वाले चुनाव ने ले लिया है। हम इन सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद कोई फैसला करेंगे। ' साफ है कि छोटे चौधरी के दिमाग में अगला लोकसभा चुनाव है और वह कोई भी फैसला इसी आधार पर करेंगे। सरकार बचाने के लिए कांग्रेस की उम्मीदें अब भी वीरेंद्र कुमार को छोड़कर जेडी (एस) के 2 , नैशनल कॉन्फ्रंस के 2 के अलावा एक-एक सदस्यों वाली तृणमूल कांग्रेस , मिजो नैशनल फ्रंट , नगालैंड पीपल्स फ्रंट , एआईएमआईएम और 4 निर्दलीय सांसदों पर टिकी हैं। इन तमाम आकलनों के बावजूद 22 जुलाई को जब सस्पेंस पर से पर्दा उठेगा तो चौंकाना वाला नतीजा सामने आ सकता है। क्योंकि किसी का कोई पाला बदलेगा तो कोई वोट के वक्त गैरहाज़िर होगा। न केवल सांसद बल्कि पार्टियां भी अंतिम समय में पाला बदल सकती हैं।

बढ़ सकता है महँगाई का आँकड़ा

महँगाई को लेकर सरकार के साथ-साथ अब उद्योग जगत में भी चिंता बढ़ती जा रही है। उद्योग जगत इस बात को लेकर आशंकित है कि आने वाले छह महीनों में महँगाई का आँकड़ा और बढ़ सकता है।महँगाई दर ऊँची बने रहने से ब्याज दरों को लेकर भी उद्योग चिंतित हैं। उनका मानना है कि यदि महँगाई का आँकड़ा इसी तरह उच्च स्तर पर डटा रहा तो ब्याज दरें भी मजबूती के वर्तमान स्तर पर ही टिकी रहेंगी या फिर और बढ़ सकती हैं।उद्योगों का मानना है कि महँगाई का वर्तमान दौर सरकार के मौद्रिक उपायों के दायरे से बाहर की बात है, इसलिए उसे इस पर लगाम लगाने की कवायद की फिर से समीक्षा करनी चाहिए।उल्लेखनीय है कि महँगाई के ताजा आँकड़ों के मुताबिक सात जून को समाप्त सप्ताह में यह एक सप्ताह पहले के 8.75 प्रतिशत से उछलकर 11.05 प्रतिशत पर पहुँच गई। इस स्तर पर महँगाई ने पिछले 13 साल का रिकार्ड तोड़ दिया। एक साल पहले इसी महीने के पहले सप्ताह में यह 4.28 प्रतिशत पर थी।उद्योगों के शीर्ष संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (फिक्की) ने महँगाई पर किए गए ताजा सर्वेक्षण में उद्योगों की यह राय व्यक्त की है। सर्वेक्षण में छोटी-बड़ी 317 कंपनियों ने भाग लिया। यह सर्वे 15 मई से 10 जून के बीच कराया गया। यही वह समय था जब महँगाई का आँकड़ा आठ प्रतिशत की ऊँचाई को भेद रहा था।उद्योगपतियों का मानना है कि महँगाई की ऊँची दर से कारोबार में इसकी सोच गहराती जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर 2008 तक यह सात प्रतिशत से ऊपर ही बनी रहेगी। सर्वेक्षण में कंपनियों ने कहा है कि सरकार को महँगाई को लेकर चौतरफा जो सोच बनी है, उसे समाप्त करना जरूरी बन गया है।

प्रदेश की जनता ने राहत की सांस ली : गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुर्जर आंदोलन के समाधान पर संतोष जताते हुए कहा है कि इससे प्रदेश की जनता ने राहत की सांस ली है। गहलोत ने आंदोलनकारी गुर्जरों एवं राज्य सरकार में हुए समझौते पर कहा है कि 65 बेगुनाहों की जान चली जाने और प्रदेश की जनता को बेहद तकलीफों के बाद दोनों पक्षों को यह समझ आया कि समाधान बातचीत के जरिये ही निकल सकता है। उन्होंने कहा है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि गुर्जरों को विशेष श्रेणी में 5 फीसदी और गरीब सवर्णो को 14 फीसदी आरक्षण की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के 50 प्रतिशत के फैसले के बावजूद कैसे प्रभावी होगी? गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस की केंद्र सरकार ने सबसे पहले 1991 में सवर्ण गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। बाद में उनके मुख्यमंत्रित्व काल में 21 मई, 2003 को राज्य मंत्रिमंडल ने अजा, जजा और अन्य पिछड़ा वर्ग का मौजूदा आरक्षण कायम रखते हुए एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र की तत्कालीन वाजपेयी सरकार को भेजा था।

लालूजी सिनेमा के पर्दे पर छा जाने को बेकरार

सियासत की खुरदुरी जमीन पर पहले ही अपना जलवा दिखा चुके रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव अब सिनेमा के पर्दे पर छा जाने को बेकरार हैं। रुपहले पर्दे पर चमकने की हसरत इस वक्त लालू यादव को बेचैन कर रही है। यही वजह है कि लालू यादव ने बॉलिवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान या ड्रीम गर्ल हेमामालिनी के साथ 70 एमएम की स्क्रीन शेयर करने की तमन्ना जाहिर की है। लालू ने हाल ही में शाहरुख खान के मशहूर शो ' क्या आप पांचवीं पास से तेज हैं ?' में हिस्सा लिया था। अपनी वाक् पटुता के लिए मशहूर रेलमंत्री लालूप्रसाद यादव की चुटीली टिप्पणियां अब उनके ब्लॉग पर भी पढ़ी और सुनी जा सकती है। www.mypopcorn.com ने लालू के साथ मिलकर उनका ब्लॉग शुरू किया है , जिसमें उनकी कही हुई बातों को पेश किया जा रहा है। लालू अपने ब्लॉग पर कहते हैं कि मैने शाहरुख को कहा है कि जहां उन्हें ऐक्टिंग के लिए नेताओं की जरूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। लालू ने हेमा मालिनी से भी फिल्म में रोल मांगा है। उन्होंने कहा कि मैने हेमाजी को भी कहा था कि जब आप कोई फिल्म बनाएं तो हमको भी रोल दो। लेकिन ऐसी फिल्म बनाना , जिसमें हम खप सकें . हमने मजाकिया लहजे में कहा था और वो बोली कि ठीक है। हेमाजी जैसे पुराने कलाकार अच्छे हैं।

गुर्जर सरकार आमने-सामने

राजस्थान में आंदोलनकारी गुर्जर नेताओं ने शनिवार को राज्य सरकार के आरक्षण फार्मूले को ठुकरा दिया है। सूत्रों ने बताया कि गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ आज की बातचीत में आरक्षण के फार्मूले पर विचार कर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की सहमति लेने का निर्णय किया गया लेकिन बाद में गुर्जर नेताओं ने इस फार्मूले को स्वीकार करने से ही मना कर दिया।
दूसरी ओर, भारतीय गुर्जर संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक रामवीर सिंह विधूड़ी ने राज्य सरकार के मसौदे को ठुकराते हुए कहा कि गुर्जर समाज को अनुसूचित जनजाति में आरक्षण की सिफारिश के लिए केंद्र सरकार को भेजी जानी वाली चिट्ठी चाहिए।
गुर्जर नेताओं ने बताया कि गुर्जर प्रतिनिधियों की बैठकमें संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिशी चिट्ठी से कम पर राज्य सरकार से समझौता नहीं करने का निर्णय लिया गया। आरक्षण के फार्मूले पर एक राय नहीं होने से चार गुर्जर प्रतिनिधियों को कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की सहमति लेने के लिए आज भेजे जाने का मामला भी खटाई में पड़ गया। हालांकि राज्य सरकार तथा गुर्जर प्रतिनिधियों ने कहा है कि बातचीत जारी रहेगी।
इधर राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि गुर्जरों के चार प्रतिनिधि आज नहीं जा पाए लेकिन रविवार सुबह पीलूकापुरा जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र की तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग में पांच प्रतिशत विशेष कोटा निर्घारित करने तथा जनजाति में एक प्रतिशत आरक्षण देने का फ ार्मूला गुर्जर प्रतिनिधियों के समक्ष रखा है। राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 49 प्रतिशत आरक्षण है तथा अदालत के निर्णय के मुताबिक एक प्रतिशत आरक्षण और दिया जा सकता है।
इधर राज्य सरकार के फार्मूले को ठुकराने से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया तथा आशा व्यक्त की कि बातचीत से कोई रास्ता निकल जाएगा।

'लव टू लवर' का रहस्य

नोएडा डबल मर्डर की मिस्ट्री की जांच में कुछ नए मोड़ आए हैं। इस केस के तार डॉ. राजेश तलवार के पूर्व नौकर राजू से भी जुड़े होने की बात सामने आई है। नेपाली नौकर राजू की रहस्यमय हालात में हुई मौत और वारदात के दौरान तक उसके मोबाइल फोन के चलते रहने को गंभीरता से लेते हुए उसकी भी जांच की जा रही है।
राजू से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि डॉ. राजेश तलवार के घर काम करने के दौरान उसने कृष्णा के मोबाइल में फीड अपने नाम को बदलकर 'लव टू लवर' कर दिया था। इसकी वजह के बारे में कृष्णा के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं है। अब सीबीआई टीम राजू की मौत के बाद उसका मोबाइल फोन यूज करने वाले के बारे में पता लगा रही है। इसके अलावा करीब एक साल पहले दिल्ली के कापसहेड़ा में हुए दो नेपाली युवकों के मर्डर के मुख्य आरोपी संजय थापा का हुलिया राजू नेपाली से मिलने की भी गंभीरता से जांच की जा रही है। डॉ. राजेश तलवार की क्लिनिक के कंपाउंडर कृष्णा से पूछताछ के दौरान पूर्व नौकर राजू की मौत और उसके मोबाइल फोन के राज की बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक नौकर हेमराज जनवरी में करीब डेढ़ महीने के लिए नेपाल गया था। उस दौरान उसकी जगह नेपाली नौकर राजू ने डॉ. राजेश के घर नौकरी की थी। हेमराज जब लौटा तो नौकरी छोड़ने को लेकर राजू से उसका विवाद हो गया। इसके बाद नेपाल में रह रहे विष्णु ने समझौता कराया था और राजू को नौकरी छोड़ने के लिए राजी कर लिया। नौकरी छूटने के बाद राजू पूर्वी दिल्ली चला गया था। बताया जाता है कि डॉ. राजेश तलवार के घर नौकरी करने के दौरान राजू कंपाउंडर कृष्णा से घुल मिल गया और एक दिन उसके मोबाइल की फोन बुक में छेड़छाड़ कर अपना नाम बदल लिया। राजू ने अपने नाम की जगह 'लव टू लवर' कर दिया। आखिर किस वजह से राजू ने अपना नाम बदला था, इस पहेली को सीबीआई टीम सुलझाने में जुटी है। कृष्णा भी इस बारे में कुछ खास बताने में असमर्थ है।

लालू ने काटा गरीब रथ के आकार वाला केक काटा

केन्द्रीय रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज यहां अपना 61वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। जन्मदिन का केक काटने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को गुलाब का फूल पेश किया।
इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के समर्थकों बीच एक बड़ा गरीब रथ के आकार वाला केक काटा। केक के कटते ही उनके समर्थकों ने ‘हैप्पी बर्थ-डे’ कहते हुए लालूजी को दीर्घायु होने की शुभकामनाएं दीं।

बैंसला ने फिर रखी शर्त

राजस्थान सरकार और गर्जर नेताओं के बीच बातचीत में फिर गतिरोध पैदा हो गया है। गुर्जर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा है कि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार की गईं महिलाएं जब तक रिहा नहीं कर दी जातीं, राजस्थान सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। गौरतलब है कि एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को 24 महिलाओं की जमानत याचिका खारिज कर दी। इन सभी को पिछले सप्ताह 6 जून को आंदोलन के दौरान रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये सभी महिलाएं अभी न्यायिक हिरासत में हैं। बैंसला ने जयपुर में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए गिरफ्तार महिलाओं की रिहाई और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप वापस लिए जाने की मांग की है।

राजस्थान की महारानी आज बयाना में

गुर्जर आंदोलनकारियों और राजस्थान सरकार के बीच सोमवार को भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में बातचीत शुरू होगी। बीजेपी सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बातचीत रविवार आज शाम शुरू होने वाली थी लेकिन शाम होने के कारण अब यह बातचीत सोमवार सुबह बयाना में होगी। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर अपने कदम पीछे खींचते हुए राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के प्रस्ताव को स्वीकार किया। राजस्थान सरकार और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने बातचीत बयाना में करने से इनकार कर दिया था और जयपुर में बातचीत कराए जाने को लेकर अडिग थे। अखिल भारतीय गुर्जर संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक विधायक रामवीर विधूड़ी ने कहा कि राजस्थान सरकार पहले ही बैंसला के बयाना में बातचीत करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लेती तो बातचीत आज फैसले के दौर में पंहुच जाती। विधूड़ी ने कर्नल बैंसला से राजस्थान सरकार के साथ होनी वाली वार्ता में गुर्जर प्रतिनिधिमंडल में दस सदस्य रखने का अनुरोध किया है। साथ ही यह भी अनुरोध किया है कि ये सभी सदस्य राजस्थान के हों। उन्होंने कहा कि शुरूआती बातचीत में कर्नल बैंसला भी मौजूद रह सकते हैं। वैसे अंतिम दौर की वार्ता में तो कर्नल बैंसला मौजूद रहेंगे ही। इस बीच राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जावडे़कर, राजस्थान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद ओम प्रकाश माथुर और बीजेपी के नैशनल ट्रेजरर सांसद रामदास अग्रवाल के साथ गुर्जर आंदोलन की समीक्षा की और इसके समाधान को लेकर विचार विमर्श किया।

गुर्जर आंदोलन: वार्ता अधर में

गुर्जर आंदोलनकारियों व राज्य सरकार के बीच वार्ता को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई। जहां गुर्जर नेताओं का दावा है कि राज्य सरकार रविवार शाम बयाना में वार्ता का राजी है, वहीं राज्य सरकार व भाजपा ने इस बात का सिरे से खंडन कर दिया है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने बयाना में सरकार और गुर्जर प्रतिनिधियों के बीच आज वार्ता होने से इनकार किया। अधिकारिक सूत्रों ने भी बयाना में बातचीत से मना किया है।
वहीं, अखिल भारतीय गुर्जर संघर्ष समिति के सह संरक्षक विधायक रामवीर सिंह विधूड़ी के अनुसार गुर्जर आंदोलन के समाधान को लेकर राज्य सरकार और गुर्जर प्रतिनिधियों की वार्ता आज बयाना में होगी। उन्होंने कहा कि शुरुआती वार्ता में राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी मौजूद रह सकते हैं।
इस बीच, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुर्जर आंदोलन की समीक्षा और इसके समाधान के लिए अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जावडे़कर, राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद ओम प्रकाश माथुर और भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सांसद राम दास अग्रवाल के साथ विचार-विमर्श किया। ओम प्रकाश माथुर और राम दास अग्रवाल ने विचार-विमर्श के बाद हेलीकाप्टर से भरतपुर के पिलूकापुरा का हवाई सर्वे किया। राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल बैंसला यहां अपने समर्थकों के साथ रेल ट्रैक पर बैठे हैं। अग्रवाल ने जयपुर लौटने के बाद कहा कि वे स्थिति का जायजा लेकर आए हैं और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को स्थिति से अवगत कराएंगे।

ब्लू सीडी से जुड़ीं लड़कियां थीं सेक्स वर्कर

मुंबई: अब यह बात एकदम साफ हो गई है, कि बांद्रा के होटल मालिक और '93 के एक बम विस्फोट आरोपी के भाई के बीच सिर्फ 2 लड़कियों को भेजने तक का ही मामला सीमित नहीं था, यह मामला एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ था।
बांद्रा क्राइम ब्रांच से जुड़े एक अधिकारी ने दावा किया कि इस मामले में जो 2 लड़कियां होटल मालिक को भेजी गई थीं, वे प्रफेशनल सेक्स वर्कर थीं। इस रैकेट का सरगना हसन अली खान उर्फ बाबू था। बाबू 93 के बम धमाकों के आरोपी सलीम कुर्ला का भाई है।
बाबू द्वारा होटल मालिक को भेजी गईं 2 लड़कियों में से एक का कहना है कि उसे पता नहीं था कि उसकी होटल मालिक के साथ ब्लू सीडी बन रही है, खुद बाबू ने पुलिस से कहा कि लड़कियों को वाकई में यह पता नहीं था कि उनकी सेक्स सीडी बन रही है, पर क्राइम ब्रांच इस लड़की और बाबू दोनों की इस बात पर फिलहाल विश्वास नहीं कर रही है। पता चला है कि 2 लड़कियों में से एक फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

गौरतलब है कि सलीम कुर्ला के भाई बाबू ने एक होटल मालिक को लड़कियों का ऑफर किया था और होटल मालिक की हां के बाद बाबू ने मिलन सब वे के पास एक होटल में उसके पास एक लड़की मॉडल बताकर भेज भी दी थी। इस होटल में विडियो रिकॉर्डिंग पहले से ही शुरू थी। इसके 15 दिन बाद बाबू ने संबंधित होटल मालिक को एक टीवी सीरियल में काम करने वाली लड़की के साथ रात गुजारने का ऑफर दिया था और बाद में जोगेश्वरी लिंक रोड पर म्हाड़ा के एक फ्लैट में इस लड़की को भी होटल मालिक के पास भेज दिया था। यहां भी विडियो रिकॉर्डिन्ग के जरिए लड़की और होटल मालिक की ब्लू सीडी बना दी गई थी। इसके बाद बाबू ने होटल मालिक के पास पहले एक सीडी भेजी थी और फिर होटल मालिक को ब्लैकमेल कर उससे 10 लाख रुपये वसूले थे। बाद में उसने होटल मालिक को जब दूसरी सीडी भेजकर फिर हफ्ते के रूप में मोटी रकम मांगी थी, तो होटल मालिक ने बांद्रा क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कर दी थी।

शिक्षकों को चुनाव से दूर रखने की सिफारिश

नई दिल्ली। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों को अगर सरकार मान लेती है तो चुनाव ड्यूटी पर जाने वाले शिक्षकों के लिए अब राहत की सांस लेने का समय आ गया है। आयोग ने शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में नहीं भेजे जाने की सिफारिश की है।
अध्यापकों को बड़े पैमाने पर गैर अध्यापन कार्य में खास तौर से चुनाव ड्यूटी में मतदान केंद्रों पर तैनात किए जाने की राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जमकर मुखालफत की है। आयोग का मानना है कि अध्यापकों के गैर अध्यापन कार्य में जाने से शिक्षा के समय की बर्बादी होती है।
सैम पित्रोदा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने स्कूली शिक्षा पर एक नोट में कहा है कि इन कार्यो में उन्हीं लोगों को भेजा जाना चाहिए जिन्हें इसके लिए रखा गया है और शिक्षकों के सिर पर से ऐसे बोझ को अवश्य कम किया जाना चाहिए।
आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि शिक्षकों को मतदान, सर्वेक्षण तथा डाटा एकत्रित करने जैसे अशैक्षणिक कार्यो में लगाने से अध्यापन कार्य के समय में कटौती हो जाती है। यह शिक्षकों के पेशेवराना महत्व को भी कम कर देता है।
ज्ञान आयोग की यह अनुसंशा ऐसे समय में आई है जब दस प्रदेशों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले वर्ष के शुरुआत में लोक सभा चुनाव भी कराया जाएगा। ज्ञान आयोग ने बेरोजगार स्थानीय युवकों तथा जहां तक संभव हो सके हाल ही में नौकरी से अवकाश प्राप्त लोगों को ऐसे कामों में लगाने की अनुसंशा की है।
इधर, चुनाव आयोग ने कहा चुनावी गतिविधि में शिक्षकों को शामिल किया जाना अवश्यंभावी है। आयोग ने कहा कि स्कूली शिक्षा के महत्व को एक व्यवसाय के रूप में बहाल करना चाहिए। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह अत्यावश्यक है कि बेहतर शिक्षकों की भर्ती की जाए। वह अच्छा काम कर सके इसके लिए उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान की जाए।
अपने एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश में आयोग ने कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों को राष्ट्रीय इकाई की निगरानी में रखा जाना चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता एवं उनके न्यूनतम मानदंडों का पालन किया जा सके। इसने कहा है कि स्कूलों की गुणवत्ता के आकलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जांच इकाई की आवश्यकता है। परिणाम आधारित निगरानी ढांचा बनाए जाने की जरूरत है। अपनी अनुसंशा में आयोग ने कहा है कि निजी स्कूलों में नामांकन में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। शुल्क के ढांचे का गठन होना चाहिए। उसने शिक्षा के न्यूनतम स्तर की गुणवत्ता तथा बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत बताई है।